क्वॉड को बढ़ावा देने और वीजा तनाव के बीच रूबियो का भारत दौरा

नई दिल्ली —अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपनी चार दिवसीय महत्वपूर्ण भारत यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को इस वर्ष के उत्तरार्ध में व्हाइट हाउस आने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया।

यह यात्रा कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि आगामी मंगलवार को ‘क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक’ (FMM) होने वाली है। इस बैठक में रूबियो के साथ उनके ऑस्ट्रेलियाई और जापानी समकक्ष भी शामिल होंगे।

द्विपक्षीय रोडमैप और वैश्विक शिखर सम्मेलन (Bilateral Roadmap & Summits)

मार्को रूबियो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई बैठक का मुख्य फोकस रक्षा, रणनीतिक तकनीकों और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत-अमेरिका सहयोग की गति को बनाए रखने पर रहा। पत्र सूचना कार्यालय (PIB) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, रूबियो ने इस पुनर्जीवित जुड़ाव का मुख्य श्रेय भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को दिया।

दोनों नेताओं का राजनयिक कैलेंडर पहले से ही व्यस्त दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी—जिन्होंने पिछली बार फरवरी 2025 में ट्रम्प के व्हाइट हाउस का दौरा किया था—इस जून में फ्रांस के एवियन (Evian) में होने वाले जी-7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं, जिसके बाद दिसंबर में वह जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए मार-ए-लागो (Mar-a-Lago) जाएंगे।

ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व (Energy Security & Middle East)

द्विपक्षीय बातचीत का एक बड़ा हिस्सा वैश्विक स्थिरता, विशेष रूप से ईरान के साथ जारी संघर्ष पर केंद्रित रहा। भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, अमेरिका ने अपने स्वयं के ऊर्जा उत्पादों को एक व्यवहार्य विविधीकरण (diversification) रणनीति के रूप में पेश किया।

इसके जवाब में, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) के पारंपरिक रुख को बरकरार रखा और “संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान” के आह्वान को दोहराया।

क्वॉड समीकरण: अंतर्निहित तनावों के बीच नवीनीकरण

यद्यपि रूबियो ने क्वॉड के “नवीनीकरण” के अपने मिशन पर जोर दिया—और आगामी विदेश मंत्रियों की बैठक (FMM) को हिंद-प्रशांत में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का एक “ठोस संकेत” बताया—फिर भी इस व्यापक गठबंधन को कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

मंगलवार को होने वाली यह बैठक राष्ट्रपति ट्रम्प के दोबारा पद संभालने के बाद से तीसरी FMM है। हालांकि, पिछले दो वर्षों से भारत द्वारा मेजबानी किए जाने वाले बहुप्रतीक्षित ‘क्वॉड शिखर सम्मेलन’ (Quad Summit) की तारीखें अभी तक तय नहीं हो सकी हैं। यह देरी अमेरिकी टैरिफ, प्रतिबंधों और वीजा प्रतिबंधों को लेकर बने हुए द्विपक्षीय तनाव को उजागर करती है। मामलों को और जटिल बनाते हुए वाशिंगटन लगातार यह दावा कर रहा है कि उसने 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम में मध्यस्थता की थी—एक ऐसा दावा जिसे नई दिल्ली ने दृढ़ता से खारिज कर दिया है।

वीजा का विरोधाभास: फास्ट-ट्रैक बनाम नए प्रतिबंध (The Visa Paradox)

भारत-अमेरिका संबंधों की जटिलताएं कांसुलर (consular) मोर्चे पर सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई दीं। शनिवार को रूबियो ने अमेरिकी दूतावास में एक नए ‘सपोर्ट एनेक्सी बिल्डिंग’ का उद्घाटन किया और भारतीय व्यापार तथा निवेश यात्रियों के लिए आगामी प्राथमिकता वीजा सेवा की घोषणा की।

फिर भी, भारत-अमेरिका संबंधों के किसी भी अनुभवी विश्लेषक को यह विरोधाभास साफ दिखाई देगा कि इस उद्घाटन का समय कुछ और ही बयां कर रहा है। यह उद्घाटन एच1-बी (H1-B) वीजा पर अमेरिका के कड़े नए प्रतिबंधों के दौर के साथ हुआ है। इससे भी अधिक व्यवधान पैदा करने वाली बात यह है कि नए नियम अब यह अनिवार्य करते हैं कि स्थायी निवासी कार्ड (ग्रीन कार्ड) आवेदकों को अपनी प्रोसेसिंग पूरी करने के लिए अमेरिका छोड़कर अपने गृह देश वापस जाना होगा—एक ऐसा कदम जो वर्तमान में अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है।

सचिव रूबियो ने अपने शनिवार के कार्यक्रमों का समापन श्री गोर द्वारा आयोजित एक शाम के रिसेप्शन के साथ किया, जिसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू सहित प्रमुख भारतीय अधिकारी शामिल हुए। रूबियो और जयशंकर के बीच रविवार को व्यापक द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है।