संसद ने एमएमडीआर (MMDR) संशोधन विधेयक, 2026 किया पारित: राज्यों की वित्तीय व्यवस्था में हुए व्यापक बदलाव

नई दिल्ली — संसद के दोनों सदनों ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है, जो राज्य सरकारों के वित्तीय अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे में संरचनात्मक सुधार लाता है।

यह कानून प्रमुख खनिजों की खोज और निष्कर्षण को नियंत्रित करने वाली वित्तीय और वैधानिक व्यवस्था में दीर्घकालिक पूर्वानुमान, निश्चितता और स्थिरता स्थापित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के माध्यम से खान मंत्रालय द्वारा जारी विवरण के अनुसार, इन विधायी परिवर्तनों का उद्देश्य खनिज अन्वेषण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है, जिससे ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत राष्ट्रीय पहलों और ‘विकसित भारत 2047’ के व्यापक दृष्टिकोण को बल मिलेगा।

संघीय राजस्व वितरण के संबंध में चिंताओं को दूर करते हुए, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन भूमि और खनिज संसाधनों पर राज्य सरकारों के अधिकारों को कमज़ोर नहीं करता है। मौजूदा ढांचे के तहत, सभी वैधानिक खनन शुल्कों, रॉयल्टी और भुगतानों का लगभग 90% सीधे संबंधित राज्यों को प्राप्त होता है, और यह राजस्व वितरण संशोधित व्यवस्था के तहत अपरिवर्तित रहेगा। इसके अतिरिक्त, लघु खनिजों के संबंध में राज्यों की विनियामक और कराधान शक्तियां पूरी तरह से अप्रभावित रहेंगी।

विधायी सुधार का यह प्रयास रणनीतिक और औद्योगिक कच्चे माल के लिए आयात पर भारी निर्भरता की पृष्ठभूमि में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, भारत ने ₹10,12,529 करोड़ मूल्य के खनिजों का आयात किया। सरकार को उम्मीद है कि बेहतर विनियामक स्पष्टता से घरेलू खनिज उत्पादन में तेजी आएगी, जिससे विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के लिए आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होंगी। इस विधेयक को लागू होने के लिए अब केवल राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की प्रतीक्षा है।