Author: Satya Dwivedee

नई दिल्ली – न्यायिक लंबित मामलों (pendency) को संबोधित करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, केंद्रीय मंत्रिमंडल

विशाखापत्तनम – चार दशकों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए, रेल मंत्रालय ने सोमवार को आधिकारिक घोषणा की कि

भारत की आंतरिक सुरक्षा के गलियारों में पिछले कई दशकों से जिस एक ‘व्यापक डॉक्ट्रिन’ की कमी महसूस की जा