CSAM, डीपफेक और प्रधानमंत्री के वीडियो हटाए जाने पर ज़ुकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी

इस सप्ताह हुई बैठकों के जानकार सूत्रों के अनुसार, मेटा प्रमुख मार्क ज़ुकरबर्ग ने अपनी कंपनी के प्लेटफॉर्म्स पर पाई गई बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), डीपफेक वीडियो और व्यापक परिचालन संबंधी गलतियों को लेकर भारत सरकार से माफी मांगी है।

यह माफी मेटा के वैश्विक सार्वजनिक नीति प्रमुख (Global Head of Public Policy) जोएल कापलान के माध्यम से पहुंचाई गई, जिन्होंने बुधवार को नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया कि यह इस तरह की अंतिम वार्ता नहीं होगी और आगे भी कई बैठकें होने की उम्मीद है। कापलान के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भी अलग से बातचीत की।

मेटा को समन (बुलावा) भेजे जाने का एक प्रमुख कारण 23 जुलाई को फेसबुक पर पोस्ट किए गए युवाओं के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले वीडियो संदेश का अस्थायी रूप से गायब हो जाना था। मेटा ने इस वीडियो को हटाए जाने का कारण तकनीकी खराबी बताया था, लेकिन भारत सरकार केवल इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुई। सरकार ने घटना का पूरा ब्योरा देने और व्यक्तिगत रूप से ज़ुकरबर्ग द्वारा सीधे माफी की मांग की थी।

दिलचस्प बात यह है कि बैठक के बाद अधिकारियों द्वारा दिए गए अनौपचारिक सारांश में इस बात का कोई विशेष उल्लेख नहीं था कि पीएम मोदी के वीडियो के मुद्दे को किस प्रकार संबोधित किया गया। हालांकि, कापलान ने इस पर अलग से बात करते हुए एक सार्वजनिक बयान में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री की पोस्ट को गलत तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए कंपनी की ओर से व्यक्तिगत रूप से मंत्री से माफी मांगी है।

समन भेजे जाने के पीछे पीएम मोदी के वीडियो की घटना ही एकमात्र कारण नहीं थी। अधिकारी पिछले महीने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों की कवरेज को बढ़ावा देने (ऐम्प्लीफाई करने) में इंस्टाग्राम की भूमिका को लेकर भी गंभीर रूप से चिंतित हैं।

बैठक में सबसे तीखी नोकझोंक एक कानूनी प्रश्न पर केंद्रित रही: सरकार के प्रतिनिधियों ने मेटा प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट बताया कि कंपनी भारतीय कानून के तहत ‘मध्यस्थ’ (Intermediary) का दर्जा पाने की पात्र नहीं है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण रुख है, क्योंकि मध्यस्थ का दर्जा ही आमतौर पर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह होने से सुरक्षा कवच (Safe Harbor) प्रदान करता है। इस सुरक्षा के बिना, मेटा को भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स द्वारा किए गए व्यक्तिगत पोस्ट के लिए भी सीधे अदालत में कानूनी देनदारी का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा, अधिकारियों ने बीबीसी (BBC) की उस रिपोर्ट का मुद्दा भी उठाया जिसमें खुलासा किया गया था कि इंस्टाग्राम पर सीएसएएम (CSAM) को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन चलाए गए थे। सरकार ने इन निष्कर्षों को लेकर बैठक में कंपनी को कड़ी फटकार लगाई।