भारत-इंडोनेशिया शीर्ष स्तरीय संयुक्त आयोग की बैठक
नई दिल्ली— भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष सुगियोनो ने रविवार को 8वीं भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता की।
यह संयुक्त आयोग की महत्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय बैठक चार साल के अंतराल पर हुई है। यह बैठक आने वाले हफ्तों में जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार करने का काम कर रही है।
गहरे अंतरिक्ष से लेकर गहरे समुद्र तक: ‘फुल स्पेक्ट्रम’ समीक्षा
जयशंकर द्वारा बताई गई यह बातचीत केवल सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं थी। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, दोनों नेताओं ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक, ‘फुल स्पेक्ट्रम’ समीक्षा की और 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहन सहयोग के लिए रूपरेखा तैयार की।
मुख्य फोकस क्षेत्र निम्नलिखित रहे:
- रक्षा और समुद्री सुरक्षा: महत्वपूर्ण इंडो-पैसिफिक समुद्री मार्गों में संयुक्त गश्त और सुरक्षा समन्वय को बढ़ाना।
- व्यापार, निवेश और ऊर्जा: आर्थिक गलियारों को सुव्यवस्थित करना और टिकाऊ ऊर्जा बदलाव की संभावनाओं पर विचार करना।
- डिजिटल, फार्मा और अंतरिक्ष: संयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं का विस्तार करने के साथ-साथ भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और फार्मास्युटिकल विशेषज्ञता का लाभ उठाना।
जकार्ता पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार
यह बैठक एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटनाओ के समय हुई है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने इस बात पर जोर दिया कि उनका देश प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा “हमारे सहयोग को और गहरा करने तथा हमारे लोगों के लिए व्यावहारिक लाभ पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर” प्रदान करेगी।
यह हाई-प्रोफाइल आदान-प्रदान राजनयिक चक्र के पूरा होने का प्रतीक है। जनवरी 2025 में, इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने नई दिल्ली की यात्रा की थी, जहां वे भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने थे। पीएम मोदी की आगामी जकार्ता यात्रा उसी का आधिकारिक जवाब (reciprocal visit) है, जो यह संकेत देती है कि दोनों देश एक-दूसरे को दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थिरता के अपरिहार्य स्तंभ के रूप में देखते हैं।
“औपचारिक संयुक्त आयोग की बैठक में चार साल के अंतराल के बावजूद, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में ‘अच्छी प्रगति’ की है, जो नई दिल्ली-जकार्ता धुरी के लचीलेपन को साबित करता है,” विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने शुरुआती संबोधन में उल्लेख किया।
वैश्विक मंच पर तालमेल
द्विपक्षीय व्यापार और सुरक्षा से परे, दोनों मंत्रियों ने बदलते क्षेत्रीय घटनाक्रमों और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।
ग्लोबल साउथ में महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली दो प्रमुख शक्तियों के रूप में, भारत और इंडोनेशिया दोनों ने आसियान (ASEAN) और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर अधिक निकट सहयोग और समन्वय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की—जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ये दोनों समुद्री पड़ोसी देश क्षेत्रीय सुरक्षा की रूपरेखा मिलकर तैयार करने का इरादा रखते हैं।